काठमाडौं -सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तको उठबस सुन तस्करहरुसँग रहेको रहस्य खुलेको छ । गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नेपाल प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको भए पनि प्रमुखसँग भने सम्बन्ध झाँगिदै गएको छ । सुन तस्करीका बाटो खोले वापत उनको सम्बन्ध प्रगाढ भएको हो । गृहमन्त्रालयमा समेत पहुँच राख्ने एक श्रेष्ठ थरका सुन तस्करसँगको डिजाइनमा खासाबाट तातोपानी नाका हुँदै सुन तस्करीको लाइन सशस्त्र प्रहरीले मिलाएको स्रोत उल्लेख गर्दछ । केही समयअघिदेखि नै सशस्त्र प्रहरीको गाडीमा नै सुन तस्करी गरेर ल्याउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
Koshraj Panta
गृहमन्त्रीको छोरा हरिश गौतमसँग मिलेर सुन तस्कर र आईजीपी वन्तले सुन तस्करी गराउने गरेको स्रोतको दावी छ । केही समयअघिदेखि नै सुन तस्करीको बाटो खोलिदिएपछि गृहमन्त्रीको प्रियपात्र बन्न पुगेका वन्तको कारण सशस्त्र प्रहरी वलको छवि समेत धुमिल हुन पुगेको छ । सुन तस्करी गरेर मन्त्रीलाई समेत कमाइदिने अभियानमा लागेका वन्तले अख्तियारलाई समेत चक्मा दिन सफल भएका छन् । फरियाको नाता समातेर लोकमानसिंह कार्कीको आशिर्वाद लिएका वन्त आफै लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भइन्जेल आपूmलाई कसैले केही गर्न नसक्ने डङ्कार छोड्न थालेका छन् । अख्तियारले समेत यस्तो भ्रष्ट आईजीपी वन्तलाई साथ दिएको देखेर आम संगठन कर्मी अचम्मित भएका छन् । अनेक हर्कत गरेर आईजीपी बनेका वन्तले शसस्त्र प्रहरीको साँख दिन प्रतिदिन गिराउन थालेका छन् ।
रासन र सामान खरिदका क्रममा अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यो सम्पत्ति मेडिकल कलेज र जलविद्युतमा लगानी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी कोषराज वन्तले ७५ करोड रुपैयाँको सामान खरिदमा अनियमितता गर्ने तानाबाना बुनेका छन् । सशस्त्रमा गुणस्तर परीक्षण नै नगरी ७५ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान खरिद टुङ्ग्याउन लागिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट स्वीकृत नमुना अनुसारको कम दरमा प्रस्ताव हाल्ने सप्लायर्सबाट खरिद गर्नुपर्नेमा परीक्षण नै नगरी कमिसन कसले बढी दिन्छ उसैबाट खरिद गर्न आईजीपी कोषराज वन्तको निर्देशनअनुसार सशस्त्रका प्रशासन विभाग प्रमुख जीवन थापा, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी कविन्द्रमान श्रेष्ठ र प्रबन्धका डीएसपी प्रमोद राय लागेका छन् । कमिसनमा कुरा मिलाएर खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाएका थिए ।
सशस्त्रले क्यामो फ्ल्याग तयारी चुस्ता ४० हजार सेट, डीएमएस बुट ३५ हजार जोर, क्यामो फ्ल्याग पार्कर ज्याकेट १५ हजार थान, बर्षादी ट्रयाकसुट १५ हजार सेट, जर्सी २० हजार थान खरिद गर्दैछ । त्यस्तै पीटी जुत्ता, ३७ हजार जोर, व्यारेट क्याप ३५ हजार थान, झुन २० हजार थान, कम्मल ३७ हजार थान, स्लीपिङ ब्याग १० हजार थान, उलन सर्ट कपडा ३० हजार मिटर, उलन पाइन्ट २० हजार मिटर, कटन सर्ट कपडा ३० हजार मिटर र कटन पाइन्टको कपडा २० हजार मिटरको लागि टेण्डर गरेको थियो । सशस्त्रले परेका टेण्डरहरु खोलिएको छ । टेण्डर खोलिसकेपछि नमुना गुणस्तर विभागमा पठाई त्यहााबाट कुन सामान नमुनाअनुसारको छ त्यही अनुसार कम दरमा हाल्ने सप्लायर्सबाट खरिद गर्नुुपर्ने हुन्छ । तर, सशस्त्रले नमुना परीक्षणमै नपठाई कमिसन जसले बढी दिन्छ, उसकै सामान गुणस्तरीय भएको भनी खरिद गर्न लागेका छन् । सशस्त्रको ७५ करोड रुपैयाँको खरिदमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमका छोरा हरिश गौतम पनि संलग्न भएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको हतियार खरिददेखि कुनै पनि काम नभएपछि गृहमन्त्री पुत्र हरिश गौतम सशस्त्रको खरिदमा लागेका छन् ।
सामान खरिदमा अनियमितता गर्नका लागि गुणस्तर परीक्षण नै नगरी जुन ठेकेदारले बढी कमिसन कबोल गर्छ उसकै सामान खरिद गर्न बोलकबोल भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्नै नपठाई खरिद गर्ने सामान खरिदको तयारी गरेको छ । गतवर्षसम्म गुणस्तरमा पठाएर स्वीकृत नमुनाअनुसार खरिद गर्दै आएको सशस्त्रले यो वर्षदेखि नेपाली सेनाले नपठाए पनि हुने हामी पनि सेना जस्तै हौं भन्दै नपठाएको बुझिएको छ ।
नेपाली सेनासँग गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याब छ तर सशस्त्रसँग केही पनि नभएको र गुणस्तर विभागमै पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सेनासँग तुलना गर्दै सशस्त्रले गुणस्तर नै परीक्षण नगरी नमिसन जसले बढी दिन्छ आपूmखुसी उसको सामान गुणस्तरयुक्त छ भनी खरिद गर्न लागेको छ । टेण्डरमा सबैभन्दा कम दरमा टेण्डर हाल्ने सप्लायर्सलाई नदिई कमिशनको बार्गेनिङमा एआईजी थापा, एसएसपी श्रेष्ठ र डीएसपी राय लागेका छन् । सशस्त्रको ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको यो खरिद प्रक्रियामा हुन लागेको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखासमितिले पनि छानबिन गर्नुपर्ने सशस्त्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनी भन्छन् । ७५ करोडौं रुपैयाँको खरिदमा १० करोड भन्दा बढी कमिसन कबोल गर्नेलाई दिने चलखेलमा आईजीपी वन्त छन् ।
आईजीपी वन्त र गृहमन्त्री पुत्र हरिसको मिलेमतोमा कल्याणकारी कोषले ९० दिन म्याद राखेर गरिएको टेण्डर पनि हतार हतार २१ दिनमै टुंग्याउने चलखेल भएपछि सार्वजनिक लेखासमितिले ताकेता गरिसकेका छन् । सशस्त्रको रासन र अरु बन्दोबस्तका सामान खरिदमा अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आईजीपी वन्त, तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख चिरन्जीवी अधिकारी र प्रबन्धका एसपी श्यामकाशी कुँवरमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।
