https://www.youtube.com/watch?v=E7aYWJqam94

हिजोको लखपति आज खर्ब पति भएको छ : कसरी भयो ? ठुलो खोजको बिषय भयो ?
भ्रस्टाचार निवारणको आखा लाग्ला भनि आफ्ना दाईना हात ल लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ति गरेका हुन् |
कार्की पनि दाउपेच हेरेर बसेका छन् कि कतिखेर कारवाही गर्ने वा नुनको सोझो गरेरै पद बात अबकास पाउने हुन् ?

ह्या गोर्खे मित्र के भनेको तेस्तो , लोकमानले प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्ने ? स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छानबिन गर्ने त 'गफै त हो सम्धी ' भने जस्तै हो \

गर्न सक्ने भनेको "क्यान्तोंन्मेंट मा गएको पैसा ब्यारेकमा नभएको ४/५ हजार मान्छे हरुको नाममा किन दिएको " भन्ने मात्र हो | हेरी राख्नुस , पहिलो त यो मुद्दा अनन्त सम्म जान्छ-कमसेकम लोकमान को कार्यकाल सम्म , दोस्रो हद-से-हद भयो भने चै - तेही क्यान्तोंमेंट मा काम गर्ने कारिन्दाको लाइ सम्बन्धित मान्छे उपस्थित नभई किन भुक्तानी दिएको भनेर - बेरुजु लगत राख्ने जस्तो काइते काम हुन सक्छ \ कामना गरौ मैले माथि भनेका दुवै कुरा नभई, "तत्कालिन समयमा क्यन्तोंमेंट मा नभएका , अझ नेपालमा नै नभएका मान्छेको नाममा भुक्तानी लिनु र दिनु एकदम गैरकानुनी काम हो र येस्मा भ्रस्टाचार भएको छ " भनेर मुद्दा लैजान सक्ने गरि अख्तियार ले काम गर्न सकोस \ तेस्को लागि अरु तिन जना आयुक्त हरु थपिनु पर्छ , तर अफसोच त्यो तिन जना मद्धे एक जना प्रचण्डकै मान्छे हुनु पर्ने व्यवस्था गरेका छन् डाकाहरुले \

अख्तियारको मान्छे छान्न पदासिन पार्टीले गर्नु पर्ने हैन ? कुरो नबुझेको चै यो गोंज्को हात अझै तेती दह्रो छ ?
किन उसले भनेको मान्छे हुनु पर्ने ?

कुरो के भने नि ; त्यो संबैधानिक परिषद् को सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष्य पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि हुन्छ \ ४७ सालको संबिधानमा पनि थियो त्यो \ तर पहिले चै प्रधानमन्त्रिले लागेको नाममा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष्य र चिफ जस्टिस ले सहमति जनाई हाल्ने अनि प्रतिपक्षी नेताले पनि सहमति गरि हाल्ने चलन थियो - प्रस्तावित मान्छे एकदम खत्तम नभए सम्म \

तर अहिले चै भागनै लगाएका छन् डाकाहरुले , प्रचन्डले प्रस्ताबगरेको मान्छेलाई अरु ५ जनाले नो भनेपनि त्यो पास हुन्छ , अब भाग लगाएपछि हुन पनि पर्यो \

लोल लोकमान लोल ,

"यसैबीच,कार्कीले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानविन अख्तियारले नगर्ने बताएका छन् । कानुनतः मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अख्तियारको छानविन र अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले यसमाथि छानविन गर्न नमिल्ने कार्कीले बताएका हुन् । ‘यो शानन्तिसम्झौताअन्तर्गतको एउटा विषय भएकाले निकै संवेदनशील पनि छ । यसको संवेदनशीलता र त्यतिवेलाको शान्ति सम्झौतालाई दृष्टिगत गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शिविरमा लडाकुलाई पैसा दिने लगाययत विभिन्न निर्णय गरेको हो’ कार्की भन्छन् ।"

http://www.ratopati.com/2015/02/11/207618.html

देख्नु भयो त गोर्खे मित्र ? "एस्तो कुरो नगर्नुस है शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ " भन्ने बाबुराम र लोकमानमा केहि फरक पाउनु भयो ?

यो time kill गरेको भनेर त सबैलाई थाहा थियो \

अनि सिविरमा पैसा दिएको भनेर कसले बिरोध गरेको छ र , कसले उजुरी गरेको छ र - यहाँ त हुदै नभएका मान्छेको नाममा पैसा दिएको भनेर पो बिरोध भएको \ येही प्रस्न कसैले सोध्यो भने के भंचन होला भने " ओहो त्यो त अख्तियारको कार्यक्षेत्र मा पर्दैन , त्यो त बरु तेही सिविरमा भएका कर्मचारीले अर्काको नाममा पेस्की लीईदिएको होला/तलब बुजिदिएको होला तेसैले महालेखामा बेरुजु लगत बाध्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ " | अब भयो त ? कमल-पुष्प ले लोकमानको नियुक्तिको लागि तेसै ज्यान फालेर लागेको होइन नि \

अलिकति background है :
जिउदो मान्छेलाइ आगोको राको झोस्न जाने महेश बस्नेत (हाल उद्योग मन्त्रि) ले अरु कुनै राम्रो काम नगरेपनि, २ वर्ष अगाडी अख्तियारमा मुद्दा हालेर चै राम्रो काम गरेको हो है | सबैलाई थाहा छ, त्यो सब ओलीको निर्देसनमा गरेको हो तर कर्ता त भयो नि आफै |
http://thehimalayantimes.com/fullTodays.php?headline=Maoist+cantonment+corruption+probe+in+limbo&NewsID=403000

"अख्तियारलाई पूर्णता देउ" भनेर आजको कान्तिपुरमा सुधिर शर्माले राम्रो सम्पादकीय लेखेका रैचन |

"पाँच जना आयुक्त रहने अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई जना मात्रै छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा त अख्तियारले पूर्णता पाएन नै, कोइराला प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म पनि आयोगले पूर्णता नपाउनुचाहिँ आश्चर्यलाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विगत एक वर्षमा यो विषयमा न प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिए, न राष्ट्रपतिले नै स्मरण गराएको पाइयो । यही सेरोफेरोमा अख्तियारको कार्यक्रममा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एकैसाथ उपस्थित भएर अख्तियारलाई पूर्वाग्रही नबन्न दिएको सुझाव/सल्लाह भने उदेकलाग्दो छ ।
आयोगलाई पूर्णता दिएको अवस्थामा आयोग बलियो बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । साथै आयोगबाट हुने निर्णयहरूमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना पनि कम रहन्छ । एउटा वा दुइटा आयुक्तले लिने निर्णय र पाँच जना आयुक्तले गर्ने सामूहिक निर्णयमा निश्चय नै फरक हुन्छ । आयोगको पूर्ण पदाधिकारीले लिने निर्णय आफैंमा परिपक्व र उत्तरदायी हुने सम्भावना रहन्छ ।"

हुनपनि तेती सजिलो काम चै नगर्ने (प्रधन्मत्रिले ) अनि खाली भ्रस्टाचार बढ्यो मात्र भन्ने \ आखिर तीन पार्टी ले तिन जना सिफारिस गर्ने त हो नि \ तर यीनि राम्रो संग थाहा छ कि ५ जना संग बच्न भन्दा एक जना संग बच्न सजिलो छ भनेर \


अनि हेर्नु त प्रधानमन्त्रीको बिजोग :
"त्यतिमात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्कै केही सदस्यले भ्रष्टाचार गरेको सूचना आफूकहाँ बारम्बार आएको भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएर प्रधानमन्त्रीले लाचारी व्यक्त गर्न कुनै हिसाबले पनि सुहाउँदैन । जबकि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै कारबाही गर्न सक्छन् ।"

बरु कसलाई भनेको रहेछ ?

देख्नु भयो हैनत, आज पनि यिनीहरुले अख्तियार मा आयुक्तहरु सिफारिस गरेनन \ धेरै जस्तो मान्छे लाइ त पहिले नै थाहा थियो \ एस्तो हुदै छ भनेर \

http://nagariknews.com/main-story/story/33825.html

अख्तियार भनेको सानो सानो माछा समाउने बल्छी मात्र हो | ठुलो ठुलो माछा समाउने जाली अख्तियारसंग छैन..
यहाँ एक जना ठुलो माछा समाउने बित्तिकै अरु ठुलो माछा नि फस्ने डर हुन्छ ..अनि तै चुप, मै चुप ..