कुरा गर्नुमा र ब्यबहारमा उतार्न सफल हुनुमा आकाश जमिनको फरक रहेको कुरो त आन्दोलनमा हुंदा माओवादीको सहयोग लिन माओवादीलाइ शान्तिपुर्ण राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जे गर्न पनि तयार रहेको उद्घोष गर्ने अनी सत्तामा पुगेपछि उनीहरुसंग रहेको हतियारको बारेमा बखेडा उत्पन्न गरेर फेरी जङ्गल फर्काउने प्रयास गर्ने नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ब्यबहारले प्रष्ट पारेको छ नै । अब त्यसमा सात दलका अन्य नेताहरु मतियारका रुपमा सहभागि हुन थालेका छन् ।
शाही सत्ताको मारमा देश तड्पिरहेको बेलामा केही गर्छु भनेर दिल्लिमा माओवादीसंग १२ बुंदै सहमति गर्ना जांदा के कोइराला र अन्य दलका नेतालाइ उनीहरुसं जनसेना छन् हतियार छ भन्ने थाहा थिएन र ? यदी सात दलका लागि माओवादीको सेना र हतियार त्यस्तो घाडो भएको हो भने हिजो १२ बुंदे गर्दा किन स्पष्ट रुपमा त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा सहमति नगरेको त ? यो उनीहरुको ठुलो गल्ति हो । तर अहिले गल्ति सच्याउनुको साटो बल्झाउनतिर लाग्नु के सहि निर्णय हो त ? यदी लोकतान्त्रिक सरकारसंग माओवादी शक्ति विच्किएर फेरी सशस्त्र युद्धमा फर्कियो भने यो सरकारको हालत के हुन्छ होला । अनी देशको भविष्य के होला भनेर सोच्नु पर्दैन यिनिहरुले ?
के गर्ने । कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुगंरामा राखेपनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेझै यि राजनीतिक दलका नेताको बुद्धिको विर्को कहिल्यै नउघ्रिने भयो नै । अब हुंदा हुंदा यि सात दल आन्दोलनको एक सशक्त मोर्चा माओवादीलाइ रुष्ट बनाएर एकलौटी शासनसत्ता चलाउने दाउमा रहेको पो देखिन्छ ।
राजनीतिक विष्लेषकहरुले बारम्बार भन्ने गरेका छन् । चैत २६ २०६२ देखी बैशाख १० २०६३ सम्मको आन्दोलन क्रान्ति होइन केवल आन्दोलन मात्र हो । त्यसैले त यसले सहमतिको आधारमा अधिकार कटौतिको बाटो खुलेको छ । यदी क्रान्ति भएको भए त यो निर्णयमा पुग्छ अधिकार कटौतिमा हैन । यदी बैशाख ११ गते राजाको सम्बोधन नआएको भए आन्दोलनले क्रान्तिको स्वरुप धारणा गर्ने सम्भावना रहेको थियो । यसले राजसंस्थाको तत्काल निर्णय गर्थ्यो नै । कि राजदरवार खालि गरेर राजपरिवारलाइ धपाउथ्यो कि राजतन्त्र स्विकार गर्थ्यो । तर यस्तो राजा उस्तो राजा भनेर बस्दैनथ्यो । तर, अफसोच जनआन्दोलन जनक्रान्तिमा रुपान्तरण हुन नै पाएन ।
अहिले आएर सात राजनीतिक दलका केही घटक त्यसैको फाइदा लिइरहेका छन् । उनीहरुको शासन शैलि त्यही हिजोको असफल १२ वर्षिय शैलिकै जस्तो छ । नियुक्ती सरुवा बढुवा सबैतिर नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचारको गन्ध अहिले चारैतिर फैलिएको छ नै ।
तर, यि बुद्धुहरुले बुझ्नै सकेका छैनन् या बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । हिजोका दिनजस्तो अहिले छैन । अहिले पनि नागरिक समाज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग लिएर सडकमा नै छन् । अनी माओवादी पनि हतियार रहीतको जनक्रान्तिको निर्माणको गृहकार्यमा जोडतोडले लागेको छ नै । यसका लागि माओवादी, माओवादी निकट जनमोर्चा लगायतका बाम घटकहरु संयुक्त घटक निर्माणमा जुटिरहेका छन् नै । यसले यदी सरकारले यसरी नै माओवादीलाइ पेलिरहने हो भने भोलिका दिनमा माओवदीले सरकारसंगको शान्तिवार्ता भङ्ग गरेर जनक्रान्तिमा होमिने छ । अनी त्यो बेलामा यो सरकारले के गर्ला त ?
सात राजनीतिक दलको शुक्रवारको बैठकले जे निर्णय गरेको छ त्यसले पनि प्रतिक्रान्तिको जन्म गराउने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । सरकारले अन्तरिक संविधान लागु गर्नका लागि १५ दिन भनेको छ । मलाइ लाग्छ १५ दिनमा कुनै काम हुंदैन । त्यसपछि त दशै आइहाल्यो । नेताहरु अन्तरिक संविधान भन्दा पनि आफ्ना आसेपासेलाइ दशै खर्च जुटाउनतिर लाग्नेछन् । यो विचमा माओवादी लगायतका अन्य घटकहरु जनक्रान्तिको तयारीमा लाग्ने छन् । अनी दशै पछाडि नै माओवादीले सरकारसंगको वार्ता भङ्ग भएको घोषणाका साथ जनक्रान्तिका लागि दलबलका साथ सडकमा उत्रिने छ । अनी त्यो बेला के गर्छ यो सरकारले ?
के फेरी माओवादीका नेताहरुको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने कि उनीहरुलाइ आतंककारी घोषणा गरेर हिजो छोडेकालाइ फेरी पक्राउ गर्ने ? कि जनक्रान्ति दवाउन शाही सत्ताको आइडिया अनुसार काम गर्ने ।
त्यसैले पनि यो सरकार अब पुर्ण रुपमा असफल हुने मोडमा पुगेको आभाष आइरहेको छ । संविधान सभाको के कुरा गर्ने यो सरकार अन्तरिक संविधान र अन्तरिक सरकार गठन गर्न समेत असक्षम रहेको शन्देष आइसकेको छ । अब त्यसको औपचारिक घोषणा मात्र बांकी छ ।
Source : http://www.hamroblog.com