बार्‍ह बुँदे सम्झौता देखि नै विदेशी हस्तक्षेप

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान बनाउन नसकेकोमा माफी मागे। तर उनले केही वाक्य थप्नुपर्ने थियो – 'भारतले मलाई जबरजस्ती संविधान बनाउनबाट रोक्यो, त्यसैले नेपाली जनतासँग माफी माग्छु।' सच्चाइ यही हो। उनलाई आफू नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। भारतीय एकाधिकार पूँजीले भनेजस्तै गर्ने हो भने उनी नेपाली जनताका प्रतिनिधि होइनन् बरु भारतीय एकाधिकार पूँजीका 'एजेन्ट' हुन्।

भारतीय एकाधिकार पूँजीले नेपाली शासक राजनैतिक दल र तिनीहरूका नेताहरूलाई कसरी जुधाइरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना भारतीय मित्रले प्रस्ट भाषामा भने – 'भारत सरकार सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ र उनी प्रधानमन्त्री जरुर हुनेछन्।' प्रचार माध्यमले यस समाचारलाई खूब प्रचार गर्‍यो।

अर्काे भारतीय मित्रले दिल्ली बोलाएर रामचन्द्र पौडेललाई भने – 'तपाईं १० दिनको निम्ति भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ।'
शेरबहादुर देउवालाई अर्कै भारतीय सूत्रले भन्यो – 'नेपालको निम्ति तपाईंले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुपर्छ।' यसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटै मेचलाई दुई–तीनतिरबाटै तान्न जे हुनुपर्ने हो आज अन्य शासक दलहरूको स्थिति त्यस्तै छ। माधव नेपाललाई एमाओवादीहरूले निर्वाचनमा हराए। माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री भए। प्रचण्डजी कड्के – 'माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री मालिकले बनायो।'

झलनाथ खनाललाई दिल्लीको बोलावट आयो। उनलाई एक भारतीय नेताले आशिर्वाद दिए – 'तपाईं नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ।' झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए।

पछिल्लो पल्ट खड्ग ओली दिल्ली पुगे। चार दलले मानेमा भारत सहयोग गर्न तयार भन्दै एक भारतीय मित्रले आश्वासन दिए। काठमाडौंमा भएको चार दलका नेताहरूको बैठकमा दिल्लीको स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदा चार दलले समर्थन गर्न आग्रह गरे। तर चार दलका नेताहरू मौन बसेर आ–आफ्नै पालो पर्खे।
चाणक्य राजनीतिमा हात हेर्ने, बाबा, सिद्धपुरुष, व्यापारी, बुद्धिजीवी, चटके आदिलाई गुप्तचरको काममा लगाउने उल्लेख भएजस्तै एमाओवादी नेताहरूले आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतीय गुप्तचर विभाग 'रअ' को एजेन्टसँग भेटघाट गर्न गएको खुलासा गरेका थिए।
यसरी विदेशी आश्वासन, निर्देशन र निर्णयअनुसार नेपालका शासक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदका निम्ति आपसमा लड्छन्, भिड्छन् र पार्टीहरू फोड्छन्। नेपालका ठूला वा साना शासक दलका नेताहरूको बुद्धि यस्तै छ।

उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
केही महिना अगाडि एक पाँचतारे होटलमा 'रअ' का एकजना एजेन्ट र भारतीय दूतावासका सचिवले तराईका नेताहरूलाई बोलाएर नराम्रोसँग झपारेको खबर बाहिर आयो। तराईका नेताहरूलाई भारतेलीहरूले भने – तिमीहरूलाई नेता बनाउनको निम्ति २२–२२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यदि तिमीहरूले विश्वासघात गर्‍यो भने चुरे पहाडको तल झर्नासाथै तिमीहरूको ज्यानको सुरक्षा हुनेछैन।
त्यसबारे एकजना मधेसवादी नेताले बताए – काठमाडौंमा बस्ने नेताहरूको लागि के को दुःख ! हामी त दुईधारे तरवारमा छौं, हामीलाई नेपाली प्रहरीले पनि मार्नसक्छ, सीमाबाट आएर पनि मार्नसक्छ !'
केही दिन अगाडि नेपाली वास्तुकलाको एकतारे होटलमा एक भारतीय पूर्वसेनाका ठूला मानिसले तराईका नेताहरूलाई बोलाएर हकारे 'तिमीहरूलाई एक मधेस, एक प्रदेश' कसले सिकायो र कसले भन्यो?' नेपाली नेताहरू चूप थिए। पुनः भारतीय पूर्वसेनापतिले भने – हाम्रो उद्देश्य उत्तरतिर जाने हो, पहाडले तराईलाई बार लगाउन दिने होइन।
त्यसको सच्चाइ एक मन्त्रीले भन्यो – भारतीय दूतावासका मानिसहरू खाली मुस्ताङ्गमा जान चाहन्छन्। पश्चिमी देशका राजदूतहरू पनि त्यही चाहन्छन्।
माथिका विवरणले प्रस्ट छ – नेपली शासक दलहरूका नेताहरूलाई भारतीय एकाधिकार पूँजीले प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको हाड फालेर नेपाली शासकहरूलाई कुकुर–झगडामा फसाइरहेको छ। यसबाट थाहा हुन्छ, भारतीय एकाधिकारको निर्देशनअनुसार संविधान नबन्ने नदेख्नासाथै संविधानसभा भङ्ग गराइयो। बाबुराम भट्टराईले किन त्यसो गर्छन् भन्ने धेरैको सरल प्रश्न थियो। तर ८ वर्षसम्म एमाओवादी प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई भारत सरकारको संरक्षणमा नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गराउँदै थिए। आज पनि एमाओवादीको लगाम भारतमै छ। एक नेपाली उखान छ – जसको सीता खान्छ, उसको गीता गाउँछ।
चार दलका नेताहरूले संसद र संविधानसभामा छलफल गर्नुपर्ने विषय रिसोर्ट, पाँचतारे होटल र बन्द कोठामा गर्दै गरे। नेमकिपाले बारम्बार त्यस्तो क्रियाकलापमाथि आपत्ति जनायो। तर ती नेताहरू साँचोमा सार्‍है लाचार थिए। अनेक दबाब समूहको पछाडिका शक्तिहरूसँग ती नेताहरू नतमस्तक थिए।
यो स्थिति कहाँबाट आयो? भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश र २०४७ सालका संविधान निर्माता विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले बीबीसीमा भन्नुभएको थियो – गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा गर्ने काम तपाईंहरू घरमा गर्नुहुन्छ, गलत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको खबरदारीको परिणाम आज देखिंदै छ।
तर नेमकिपाले भारतीय एकाधिकार पूँजीको विरोधमा निरन्तर जिल्ला र गाउँ–ठाउँमा गएर जनतालाई सचेत पार्दैछ। नेमकिपाले संविधानको मौलिक अधिकारको धारामा 'शोषणको विरोधको अधिकार', 'व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर', 'बेरोजगारलाई रोजगारको सुनिश्चितता', 'योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला', 'सम्पत्तिको सीमा', 'विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाइने', 'उत्पादनका साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने', 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार' जस्ता समाजवादउन्मुख धाराहरू राख्न सङ्घर्ष गर्दै थियो। सबै पूँजीवादी दलहरू मिलेर माथिका सबै विषयमा छलफल गर्न नपर्ने गरी अन्तरिम संविधानको धारा ७० समाप्त पारियो।
नेमकिपाका प्रस्तावहरूलाई छलफलमा राखिएको भए अन्य सामन्तवादी र पूँजीवादी दलहरूजस्तै एमाओवादी र एमाले पनि समाजवादउन्मुख प्रस्तावको विरोधमा मत राख्थे। जनताको सामुन्ने ती दलहरू उदाङ्गिंथे। त्यसो त २०–२५ वर्ष अगाडि नै एमाले एक पूँजीवादी दल हो भनी नेमकिपाले सावित गरिसकेको थियो किनभने मदन भण्डारीको 'बहुदलीय नयाँ जनवाद' बीपी कोइरालाकै 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' को नयाँ संस्करण थियो। मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्चेतुङ्ग विचारधारामा 'नयाँ जनवाद' अर्थात् 'न्यू डेमोक्रेसी वा जनताको प्रजातन्त्र' भन्ने छ, तर 'बहुदलीय नयाँ जनवाद' छैन।
पूँजीवादी प्रजातन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्छ। यसकारण नेमकिपाले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने नीतिको वकालत गर्दै रह्यो। तर भारतीय एकाधिकार पूँजीको नेपालमा सबै ठूला पूँजीवादी दलहरूलाई सहमतिको सरकारमा राखेर अनेकौं असमान सन्धिहरूमा हस्तान्तर गराउन चाहन्थ्यो। भारतीय एकाधिकार पूँजीको बलियो प्रतिपक्ष बनाउन नदिने उदेश्यअनुरुप नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले २–३ वटा मन्त्री पद लिएर भट्टराई सरकारमा सहभागी भए। यसैलाई भनिन्छ – गहतको झोलमा जात फाल्नु !
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनको एक घटक नेमकिपालाई थाहै नदिई दिल्लीमा गएर १२ बुँदामा सहमति जनाएदेखि आन्दोलन भारतको हातमा पुग्यो। ९९ वा १०० जनाको मात्रै संविधानसभा र २०५ जनाको संसद बनाउने नेमकिपाको प्रस्ताव विदेशीहरूकै कारण तुहाइयो। प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको निर्वाचन नगराएको हुँदा उनले भङ्ग पनि गर्ने अधिकार राख्दैन। संसद र संविधानसभाको बैठक नै नराखी संविधानसभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको घोषणा र निर्वाचनको घोषणा सदनलाई गरेको अवहेलना र गैरजिम्मेवार पाइला हो ! त्यो कदम प्रजातन्त्रविरोधी र सामन्ती वा युद्ध सरदारको कार्य शैली हो। नेमकिपा त्यस प्रवृत्ति र कदमको विरोध गर्छ। धन्यवाद !
((नेमकिपाद्वारा जेठ १५ गते भक्तपुरमा आयोजित जनसभामा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित सार –मजदुर दैनिक)