जातिको राज्य र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित राज्य भिन्न कुरा हो। जातिको आधारमा बन्ने राज्य साम्प्रदायिक हुन्छ तर जातीय आधार भन्नाले त्यो निरपेक्ष जातिको आधार होइन। अझ जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार भनेको बिल्कुलै अलग सन्दर्भ हो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जातिको ऐतिहासिक पहिचानसँग अन्तरसम्बधित छ तर यसले आजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनलाई पनि आत्मसात् गर्छ। राज्यको पुनःसंरचनाको सवाल उठिरहँदा जातीय आधारलाई जातिको राज्य भनेर प्रचार भैरहेको छ। यसले नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको सवाललाई अरु जटिल बनाएको छ। नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको सवाल विविध कारणले उठेको हो। राज्य पुनःसंरचनाको विषय आन्दोलनको प्रस्तावना पनि थियो। बाह्रबँुदे समझदारीको प्रस्तावनामा 'वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्न अपरिहार्य आवश्यकता छ', भन्ने पदावली प्रयोग भएको छ। यो समझ्दारी पछि भएका प्रायः सहमति र अन्तरिम संविधानमा समेत यही भाषा प्रयोग भएको छ। यो पदावलीलाई राजनैतिक सन्दर्भमा अनुवाद गर्दा नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाका विभिन्न आधार भेटिन्छ। एउटै आधारले नेपालको सोलोडोलो राज्यको पुनःसंरचना गर्न सकिन्न। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सबै आधारबाट राज्यको पुनःसंरचना गरे मात्र राज्य पुनःसंरचनाले पूर्णता पाउनेछ।

यसर्थ जातीय आधारमा प्रस्तावित राज्यलाई साम्प्रदायिक राज्यको रूपमा बुझियो भने अनर्थ हुन्छ। नेपालमा यतिखेर जातीय आधारमा प्रस्ताव गरिएका प्रदेशहरूप्रति यस्तै नकारात्मक टीप्पणी प्रशस्तै सुन्न, पढ्न पाइन्छ। एक वाक्यमा लिम्बूवान, खम्बुवान, थरुहट, तमुवान लगायतका प्रस्तावित राज्यहरू साम्प्रदायिक हदको भनेको भरमा मात्र हुन्न। यो एक प्रकारको अर्को जाति विरुद्धको अन्धजातिवादी धङ्धङी हो। नेपालमा लामो समयसम्म एक जातिवादी शासन र संस्कृतिको हालीमुहालीले बानीपारेकोे यो व्यहोरा हो। जाति र जातीय समान अर्थबोध गराउने पद होइन। कुनै जाति विशेषको नाम र तदनुरूपको निश्चित जातिको एकाधिकार रहने विशेषता भए मात्र त्यस्तो प्रदेश सम्बन्धित जातिको मात्र हुनेछ। उदाहरणको लागि लिम्बूवान नभनेर लिम्बू प्रदेश गठन गरियो र तदनुरूप लिम्बू जातिको मात्र झुण्ड या बाहुल्य भएको भूभाग र बर्चस्व हुने गरी राजकीय रूपरेखा तयार गरियो भने वास्तवमै त्यो लिम्बू जातिको साम्प्रदायिक राज्य हुनेछ। राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र हालै राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले यस्तै हर्कत गर्न पुगेको छ। यसकारण यिनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनहरू कसैले आत्मसात् गरेनन्। यसरी नै बाहुन प्रदेश, राई प्रदेश या क्षेत्री प्रदेश बनाइयो र ती प्रदेशमा रहने अन्य जातिको हैसियत दुई नम्बरको नागरिक सरह भयो भने त्यो जातिको साम्प्रदायिक राज्यमा पतन हुनेछ। आजको दुनियामा त्यो सम्भव पनि छैन। अहिले राज्य पुनःसंरचनामा देखिएको बबण्डर यही हो तर कुनै जाति वा कुनै समुदाय विशेषले उसको ऐतिहासिक निरन्तरता भएको भूगोलमा पहिचान स्थापित गर्न खोज्दा अन्यथा लिनु पनि हुन्न र त्यो बोलचालको भाषामा जातीय साम्प्रदायिक राज्य होइन।

अलिकति प्रगतिवादी सोच राख्ने हो भने लिम्बू जातिले लिम्बूवान प्रस्ताव गरेर पहिचान खोज्नु अनौठो विषय मान्नु पर्दैन। अझ लिम्बूवानको सवाल त अलग्गै विषय हो। यसकारण पनि लिम्बूवानको माग निरन्तर छ। नेपालमा गाभिएर आएदेखि नै लिम्बूवानको सवाल उठेकै हो। माओवादी विद्रोहताका वा दोस्रो जनान्दोलन पछाडी मात्र लिम्बूवानको माग आएको होइन। लिम्बूवान स्थापनार्थ थुप्रै सशस्त्र, निःशस्त्र आन्दोलनले माग गरेको विषय हो। लिम्बूवान राजनैतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय हो। पहिलो जनक्रान्तिमा लिम्बूवानले सरकार गठन गरेर अभ्यास पनि गरेको थियो। लिम्बूवानलाई स्वशासन दिने कबोल गरेपछि मात्र लिम्बूवानमा सातसाले क्रान्तिले सफलता पायो। लिम्बूवानको स्वायत्तता तत्कालीन शासकहरूले नखोसेको भए सम्भवतः अंग्रेजले टिष्टासम्मको भूभाग सुगौली सन्धिमार्फत हडप्न पनि पाउँदैनथे। तत्कालीन शासकहरूले लिम्बूवानको अधिकार खोसेकोले उनीहरूले देशको रक्षा गर्ने जाँगर देखाएनन्। जनतालाई अधिकारसम्पन्न नगराउँदाको यो तितो अनुभव पनि हो।

वि.सं. १८३१ साउन २२ गतेसम्म लिम्बूवान स्वतन्त्र र अलग राष्ट्रको रूपमा थियो। गोर्खा राज्य विस्तार अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले १७ पटक आक्रमण गर्दासम्म विजय हासिल गर्न नसकेपछि लिम्बूवानका तत्कालीन राज्य प्रमुखहरूसँग सहअस्तित्वको आधारमा एकै राज्यमा रहने निर्णय भयो। नेपालका अन्य राज्य झैं यो गोर्खाबाट विजित राज्य नै होइन। तत्कालीन नेपालको सहराज्य अन्तर्गत नेपालमा समावेश गराइएको हो। पृथ्वीनारायण शाह र तत्कालीन लिम्बूवानका राज्य प्रमुखहरूले संयुक्त करार गर्दै लिम्बूवानलाई नेपालमा मिलाइएको हो। यसलाई बोलचालको भाषामा 'नुन पानी' सन्धि पनि भनिन्छ। नुन र पानी मिसाउँदा राम्रैसँग अन्तरघुलन हुने भएकोले यस्तो नाम दिएको हुन सक्छ। यसअर्थमा लिम्बूवानको सवाल अन्य राज्यको स्थापनाको समअर्थी होइन। यो नेपालको एकीकरणको सवालमा छुटेको मुद्दा हो। यो केवल एकात्मक, एक जातीय तथा साँस्कृतिक राज्य व्यवस्थाले थोपरेको उत्पीडनको आधारमा उत्सर्जन भएको विषय मात्र होइन। अंंशमा विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेको उत्पीडनको व्यथा पनि हो तर समग्रमा उल्लेखित विषय हो।

यस मानेमा लिम्बूवानको सवाल विशिष्ट हो। नेपालको यो स्वरूप बनाउँदा लिम्बूवानसँग भएका कतिपय सन्धिसपर्नको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिलेसम्म काँचै कचिलै छ। त्यसैले केही वर्ष अगाडि तत्कालीन गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नेता सुवास घिसिङले मेचीपूर्व टिष्टासम्मको भूभागलाई सुगौली सन्धि र नेपाल भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिको हवाला दिएर यो भूखण्डको स्वमित्वको प्रश्न उठाएका थिए। उनले यसै आधारमा 'ग्रेटर गोर्खाल्याण्ड'को अवधारणा सार्दै आएका थिए। भलै अहिले घिसिङको पतन भैसकेको छ तर घिसिङले उठाएको यो विषय सेलाइसकेको छैन। कुनै पनि बेला यो विषय उठ्न सक्छ। ठूलो र शक्तिशाली छिमेकीले यो विषयलाई पुठ दियो भने यो क्षेत्र अर्को कास्मिर हुन बेर लाग्दैन। भारत स्वतन्त्र हुँदा र पाकिस्तानको विभाजन पछि कास्मिरको एक तिहाइ भूमि पाकिस्तानमा छ। दुई तिहाइ जमिन भारतमा छ तर भारत पाकिस्तान दुवैले कास्मिरको दाबी छोडेका छैनन्। कस्मिरका जनता पनि जबरजस्त विभाजन गरिएको छ। भलै सैनिक ताकतले यो विभाजन यतिका वर्षसम्म यथास्थितिमा छ तर यस्तो विभाजन सदासर्वदा रहन्छ भन्ने केही छैन। बर्लिनको पर्खाल निःशस्त्र जनताले भत्काएको उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्नुर् मनासिव हुन्छ। लिम्बूवानको सवाल पनि थोरबहुत कास्मिरको विभाजन सरह छ। तत्कालीन लिम्बूवानको एक तिहाइ बढी भूभाग अहिले पनि भारत शासित पश्चिम बंगाल र सिक्किममा पर्छ। कास्मिरको झैं बाछिटा यहाँ पनि पर्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेकै बेला दार्जिलिङ र त्यस वरपर 'मेची पारी लिम्बूवान, मेची वारी गोर्खाल्याण्ड' लेखिएको आकाशे बोर्डहरू टाँगिएका थिए। अहिले पनि छन्। यो नाराले अघि घिसिङले अगाडि सारेको ग्रेटर गोर्खाल्याण्डको प्रतिनिधित्वको संकेत गर्छ। पूर्व र दक्षिणमा पूरै भारतसँग र उत्तरमा तिब्बतसँग सीमा जोडिएको यो संवेदनशील क्षेत्रलाई जातीय आधारमा मात्र प्रस्ताव गरिएको राज्यको रूपमा बुझ्नु त्यो रूप पक्षको बुझाइ हो। सार पक्षको बुझाइ होइन। रणनैतिक हिसाबले पनि लिम्बूवानको अपरिहार्यता यो कारणले हुन आउँछ। अन्यथा अरु विकल्प पनि खुल्ला हुनेछन्।

लिम्बूजन्य संगठनले अरुणपूर्वको भूभाग दाबी गर्नुको पछाडि पनि अर्थ छ। लिम्बूजन्य संगठनले लिम्बू जातिको एकाधिकार हुने राज्य स्थापित गर्न चाहेको भए अरुणपूर्वका नौ जिल्लाको माग गर्ने नै थिएनन्। अरुणपूर्वमा लिम्बूको जनसंख्या करिब दस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। यस्तो परिदृश्यमा लिम्बू जातिको वर्चश्व हुने प्रश्न नै आउँदैन। केवल उनीहरूले ऐतिहासिक थातथलोमा पहिचान स्थापित गर्ने एक मात्र उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसरी यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बन्ने क्षेत्रगत भौगोलिक राज्य नै हुनेछ। लिम्बू जातिको राष्ट्रियता स्थापित गर्ने यो मेलोमेसो हो। प्रायः लिम्बूजन्य संगठनको लिम्बूवानको राजनैतिक प्रशासनिक रूपरेखामा पनि जाति निरपेक्ष साम्प्रदायिक राज्यको कुहिगन्ध आउँदैन। केवल लिम्बू जातिको पहिचान, पहँुच र सहभागिता अनिवार्य गर्न खोजिएको छ। यो त न्यायपूर्ण प्रस्ताव नै हो। लिम्बूवानको माग लिम्बू जातिको मुक्तिको प्रश्न पहिलो सर्तको रूपमा र लिम्बूवानवासीको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्तको रूपमा आउनु पर्छ। लिम्बूवानको माग लिम्बूवानको पुनःस्थापना पनि हो तर करिब दुई सय वर्ष अगाडिको लिम्बूवानको प्रतिलिपि पुनःस्थापना अब सम्भव छैन। हिजोको सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भङ्ग भैसकेको छ। अतः आधुनिक लिम्बूवान स्थापना गर्न आज यिनै विषयलाई ख्याल गर्न जरुरी छ। लिम्बूवानमा आत्मनिर्णयको अधिकार इकाइमा हुनुपर्छ। लिम्बूलगायत यो भूखण्डमा मात्र थातथलो खुलेकाहरूलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रमार्फत र थातथलो नखुलेका वा अन्यत्र खुलेकाहरूको स्वशासित इलाका बनाएर एकीकृत गर्नुपर्छ। लिम्बूवान बनाए पनि त्यो नेपाल अन्तर्गतकै राज्य हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। राज्यहरू अन्तरिम नै हुन्छन्। राजनैतिक अभ्यासबाट परिमार्जित हुन्छन्। पहिलो पल्ट ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा सिमाङ्कन गर्नुपर्छ नत्र अनन्त झगडाको बिउ हुनेछ। यसर्थ यिनै आधारबाट बन्ने प्रस्तावित लिम्बूवान लिम्बू जातिको मात्र राज्य होइन। सबैलाई ज्ञान होस् यो जातीय राज्य होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय राज्य हो।

साभार : गोरखापत्र
http://www.gorkhapatra.org.np